अब इन दो बड़े मामलों की जांच करेगी सीआईडी, सीएम हेमंत ने दी हरी झंडी

“झारखंड में कुल 238 एमओयू हुए थे। इसमें 13 विदेशी, 74 झारखंड व शेष अन्य राज्यों की कंपनियों से एमओयू हुए थे। इस पूरे आयोजन में करीब 100 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप लगे है…

रांची दर्पण डेस्क। अपराध अनुसंधान विभाग (सीआईडी) को दो बड़े मामलों के जांच की जिम्मेवारी मिली है। वह 100 करोड़ रुपए के मोमेंटम घोटाले की जांच सीआईडी करेगी। इसके लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने अपनी सहमति दे दी है।

वहीं डीजीपी नीरज सिन्हा के निर्देश पर पुलिस मुख्यालय आईजी मानवाधिकार अखिलेश झा ने मेन रोड में 10 जून को हुए उपद्रव की जांच सीआईडी से कराने से संबंधित आदेश जारी किया है। जल्द ही सीआईडी पुलिस से केस टेकओवर कर मामले में आगे अनुसंधान शुरू करेगी।

इस दौरान गवाहों के बयान और तकनीकी साक्ष्य सहित अन्य आधार पर सीआईडी केस में रिपोर्ट करेगी। घटना में शामिल पुलिसकर्मियों का बयान भी लिया जाएगा। केस का अनुसंधान पूर्व में डेली मार्केट थाना में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर सुमित को बनाया गया था।

वहीं, दूसरी तरफ 10 जून को रांची के मेन रोड में हुए हिंसक झड़प सहित देश में विभिन्न जगहों पर हुए सांप्रदायिक दंगों में बच्चों के इस्तेमाल पर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने संज्ञान लिया है।

आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने झारखंड के मुख्य सचिव सहित संबंधित प्रदेशों के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर एनआईए जांच की अनुशंसा की है। सांप्रदाधिक हिंसा के ऐसे मामलों में बच्चों का उपयोग करना गैरकानूनी है।

बता दें कि पूर्व में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मोमेंटम झारखंड के दौरान कथित घोटाले की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) से कराने की घोषणा की थी, जिसपर विचार विमर्श हुआ और इसके तकनीकी पहलुओं की भी जानकारी ली गई।

इसके बाद उद्योग विभाग ने पूरे मामले की जांच सीआइडी से कराने का विचार किया, जिसकी फाइल पर उद्योग मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री ने सहमति दी। ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट का आयोजन16-17 फरवरी 2017 को रांची के खेल गांव में दो दिवसीय ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया। इसमें कई केंद्रीय मंत्री, रतन टाटा, कुमारमंगलम बिड़ला, नवीन जिंदल समेत देश-विदेश से कई बड़े उद्योगपति आए।

इस कार्यक्रम में 3 लाख 11 हजार करोड़ से अधिक के एमओयू हुए। इस कार्यक्रम का दूसरा फेज जमशेदपुर में 19 अगस्त 2017 को आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से राज्य सरकार ने 2100 करोड़ का निवेश करने वाली कंपनी को जमीन दी।

तीसरे फेज का कार्यक्रम बोकारो में हुआ। 20 दिसंबर 2017 को बोकारो में सौ से अधिक कंपनियों के साथ 3400 करोड़ से अधिक के निवेश का एमओयू हुआ।

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