रांची दर्पण डेस्क। रांची के सदर अनुमण्डल पदाधिकारी दीपक दुबे एवं झारखण्ड राज्य खाद्य निगम के जिला प्रबंधक ने बुधवार को संयुक्त रूप से नगड़ी में स्थित श्रेया राईस मिल औचक निरीक्षण किया. निरीक्षण के क्रम में राइस मिल में कई अनियमितता पायी गयी, इसके बाद मिल को सील कर दिया...

रांची दर्पण डेस्क। रांची जिले में दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाने के लिए रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने कलस्टर एवं प्रखंडवार कैंप के लिए शेड्यूल तैयार करने का निर्देश दिया है. डीसी ने उप विकास आयुक्त एवं सिविल सर्जन को 5 मार्च से कैंप की शुरुआत करने को कहा है. डीसी...

गिरिडीहः गिरिडीह जिले के नए उपायुक्त के रूप में नमन प्रियेश लकड़ा ने सोमवार को योगदान दिया। उन्होंने निवर्तमान उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा से प्रभार लिया। सर्वप्रथम नवनियुक्त उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने उपायुक्त कार्यालय कक्ष में उपस्थित सभी पदाधिकारियों से परिचय प्राप्त किया। जिले के निवर्तमान उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने...

ओरमाँझी (जलेश कुमार महतो)। गेतलसूद जलाशय मत्स्य जीवी संघर्ष समिति के द्वारा ओरमांझी अंचल के सामने गेतलसूद डैम में सोलर फ्लोटिंग पैनल प्लांट लगाने के विरोध में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन में गेतलसूद डैम पर निर्भर रहने वाले दर्जनों गांव के सैकड़ों मछुआरे शामिल हुए। अपनी मांगों...

राँची दर्पण डेस्क। झारखंड की राजधानी शहर के सदर थाना क्षेत्र के डूमरदगा स्थित बाल सुधार गृह में शनिवार को छापेमारी हुई। छापेमारी के दौरान पुलिस ने बाल बंदियों द्वारा छुपा कर रखे गए, चाकू, कैंची, चिलम, मोबाइल, गुटखा, सिगरेट, खैनी आदि बरामद किए हैं। बाल सुधार गृह के आंतरिक प्रभारी कर्नल...

रांची (एक्सपर्ट मीडिया न्यूज नेटवर्क)।  झारखंड की अफसरशाही ने सूचना अधिकार अधिनियम का मजाक बनाकर रख दिया है। 5 साल तक सूचना मांगे जाने के बावजूद जब जवाब नहीं मिला तो फिर जुलाई 2021 में दुबारा सूचना उपलब्ध कराने की गुहार लगाई गयी। इस बार सूचक को तृतीय पक्ष बताकर...

रांची दर्पण डेस्क। रांची में सभी प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरा लगाने को लेकर शुक्रवार को रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने नगर पुलिस अधीक्षक और व्यवसायियों से उनकी राय ली। प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरा और उसके एक्सेस को रांची पुलिस के कंपोजिट कंट्रोल रूम के साथ साझा किए जाने को...

रांची दर्पण डेस्क। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, झारखंड सरकार तथा भारत सरकार द्वारा प्रायोजित संस्था सीएससी ई- गवर्नेंस सर्विसेज इण्डिया लिमिटेड-सीएससी एसपीवी  के साथ एमओयू किया गया। जिसके तहत राज्य के सभी आम लोगों को आधार पंजीकरण सेवा सुगमता से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य के सभी पंचायत, वार्ड एवं...