रांची दर्पण डेस्क। झारखंड सरकार ने पारा शिक्षकों और शिक्षण कार्य से जुड़े कर्मियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कर्मचारी भविष्य निधि (पीएफ) की सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

इसके अंतर्गत राज्य के पारा शिक्षक (सहायक अध्यापक), प्रखंड व संकुल साधन सेवी, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मी, एमआईएस समन्वयक सहित अन्य कर्मचारी अब पीएफ योजना का लाभ उठा सकेंगे।

कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि इस फैसले के माध्यम से शिक्षण कार्य से जुड़े हज़ारों कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। इसके अतिरिक्त कैबिनेट की बैठक में कुल 29 एजेंडों पर सहमति बनी, जिनमें से कुछ प्रमुख फैसले इस प्रकार हैं-

बिहार राज्य निर्माण निगम के कर्मियों को मिलेगा बकाया वेतनः कैबिनेट ने उत्तरवर्ती बिहार एवं झारखंड राज्य स्थित एकीकृत बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड के कर्मियों के बकाया वेतन के भुगतान की स्वीकृति दी है। इस योजना के अंतर्गत 247 नियमित कर्मचारियों और 328 दैनिक वेतनभोगियों को 38.41 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा।

बोकारो में आवासीय विद्यालय की स्थापनाः सरकार ने बोकारो में आवासीय विद्यालय की स्थापना की मंजूरी दी है। यह निर्णय चाईबासा और दुमका में पूर्व में आवासीय विद्यालय स्थापित करने के फैसले के अनुरूप है, जहां नेतरहाट विद्यालय की तर्ज पर नए विद्यालयों का निर्माण किया जा रहा है।

अन्य महत्वपूर्ण फैसले:

नेतरहाट के विकास कार्य के लिए 42.83 करोड़ रुपये की स्वीकृति।
गढ़वा में दो सड़कों के निर्माण हेतु 109.16 करोड़ रुपये की मंजूरी।
आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों में संशोधन।
प्रारंभिक स्कूलों में प्रयोगशालाओं के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपये की स्वीकृति।
पतरातू एनर्जी लिमिटेड को बंद करने पर सहमति।
ध्रुव हेलिकॉप्टर सेवा के लिए संविदा पर तैनात कर्मियों को अतिरिक्त सुविधाएं।

इन फैसलों से राज्य के शिक्षण और विकास कार्यों को एक नई दिशा मिलेगी और कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा होगी।