रांची (ओरमांझी)। राजधानी रांची के ओरमांझी थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-33 (रांची-रामगढ़ फोरलेन) के किनारे वरिष्ठ पत्रकार मुकेश भारतीय के आवासीय कार्यालय परिसर में हुई बमबाजी की घटना के 12 दिन बाद भी हमलावरों की पहचान और गिरफ्तारी को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है। 1 नवंबर 2026 की रात करीब 10:45 से 10:48 बजे के बीच हुई इस घटना में अज्ञात कार सवार लोगों द्वारा कथित तौर पर 5-6 सुतली बम फेंके जाने की बात सामने आई थी।
घटना के समय मुकेश भारतीय अपने कार्यालय में न्यूज वेबसाइट अपडेट करने में व्यस्त थे। अचानक हुए धमाकों से परिसर में अफरा-तफरी मच गई। घटना का कुछ हिस्सा वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हुआ, जिसमें संदिग्ध कार की आवाजाही और परिसर के सामने धुएं जैसी स्थिति दिखाई देती है।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध हैं और पुलिस आसपास के प्रतिष्ठानों के कैमरों की रिकॉर्डिंग भी खंगाल चुकी है, तो अब तक जांच का ठोस परिणाम सार्वजनिक क्यों नहीं हो सका है?
पांचवें दिन घटनास्थल पर पहुंची पुलिस, खंगाले गए CCTV फुटेज
घटना के बाद पुलिस की शुरुआती सक्रियता को लेकर सवाल उठे थे। इसके बाद 5 नवंबर को ओरमांझी थाना प्रभारी मनोज कुमार सिन्हा पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने पत्रकार के परिजनों से घटना की जानकारी ली और आवासीय कार्यालय परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग की पड़ताल की।
पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाते हुए आसपास स्थित प्रतिष्ठानों के कैमरों की रिकॉर्डिंग भी देखी। इनमें पूर्व सांसद रामटहल चौधरी के भवन में संचालित नव होंडा शोरूम के सीसीटीवी फुटेज भी शामिल बताए गए।
हालांकि, पुलिस की इस कार्रवाई के बाद संदिग्ध वाहन की पहचान, हमलावरों की गिरफ्तारी अथवा जांच में किसी महत्वपूर्ण सफलता को लेकर अब तक कोई स्पष्ट आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।
हाईवे पर वारदात, फिर भी संदिग्ध कार की पहचान चुनौती
यह घटना ऐसे स्थान पर हुई, जहां से दिन-रात वाहनों की आवाजाही होती है। एनएच-33 जैसे व्यस्त मार्ग पर कार सवार लोगों का कथित तौर पर बमबाजी कर आसानी से निकल जाना क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करता है।
जांच में आसपास के प्रतिष्ठानों के सीसीटीवी फुटेज के अलावा उपलब्ध होने पर टोल प्लाजा की रिकॉर्डिंग, वाहन पहचान प्रणाली (ANPR), फास्टैग से जुड़े अधिकृत विवरण और घटनास्थल के आसपास के अन्य डिजिटल साक्ष्यों की मदद ली जा सकती है।
इसी तरह, कानूनसम्मत प्रक्रिया के तहत संबंधित समय के मोबाइल टावर रिकॉर्ड और अन्य तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण भी जांच को दिशा दे सकता है।
हालांकि, इन सभी माध्यमों की जांच पुलिस ने की है या नहीं, इसकी आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है। इसलिए यह सवाल अब भी बना हुआ है कि मामले की तकनीकी जांच किस स्तर तक पहुंची है।
पत्रकार के आवासीय कार्यालय को निशाना बनाने के पीछे क्या थी मंशा?
इस पूरे घटनाक्रम का एक महत्वपूर्ण पहलू हमले का संभावित उद्देश्य भी है। आखिर अज्ञात लोगों ने पत्रकार के आवासीय कार्यालय परिसर को ही क्यों निशाना बनाया?
मुकेश भारतीय लंबे समय से खोजी पत्रकारिता, प्रशासनिक गतिविधियों, जमीन से जुड़े विवादों और जनसरोकार के विभिन्न मुद्दों पर समाचार प्रकाशित करते रहे हैं। ऐसे में घटना के पीछे व्यक्तिगत रंजिश, किसी विवाद या पत्रकारिता से जुड़ी गतिविधियों की भूमिका है या कोई अन्य आपराधिक मंशा, इसकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है।
फिलहाल किसी व्यक्ति, संगठन या समूह की संलिप्तता की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जांच पूरी होने से पहले किसी पर आरोप लगाना उचित नहीं होगा।
लेकिन यह भी जरूरी है कि पुलिस हमले के संभावित कारणों की सभी दिशाओं में जांच करे और किसी भी पहलू को नजरअंदाज न करे।
पुलिस की कार्यशैली पर उठ रहे हैं कई गंभीर सवाल
घटना के 12 दिन बाद भी जांच की प्रगति को लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं मिलने से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठना स्वाभाविक है।
सबसे अहम सवाल यह है कि क्या इस मामले में रांची पुलिस की तकनीकी शाखा की सहायता ली जा रही है? क्या घटनास्थल और आसपास के सीसीटीवी फुटेज को एक साथ मिलाकर संदिग्ध वाहन के आने-जाने का संभावित मार्ग तैयार किया गया है? क्या विस्फोटक के अवशेषों की वैज्ञानिक जांच कराई गई है?
इन सवालों का जवाब पुलिस प्रशासन को देना चाहिए, ताकि पीड़ित पक्ष के साथ-साथ आम नागरिकों का भी कानून-व्यवस्था पर भरोसा बना रहे।
पत्रकारों की सुरक्षा का सवाल भी कम गंभीर नहीं
किसी पत्रकार के आवासीय कार्यालय परिसर में इस तरह की कथित बमबाजी केवल व्यक्तिगत सुरक्षा का मामला नहीं है। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और निर्भीक पत्रकारिता के माहौल से भी जुड़ा प्रश्न है।
यदि पत्रकार अपने कार्यस्थल और आवास पर सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे, तो इसका असर जनहित से जुड़े मुद्दों को उठाने वाली पत्रकारिता पर भी पड़ सकता है।
इसलिए राज्य सरकार, पुलिस मुख्यालय और रांची जिला पुलिस प्रशासन को इस घटना को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करनी चाहिए।
SSP और ग्रामीण SP से हस्तक्षेप की अपेक्षा
मामले की गंभीरता को देखते हुए रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक (SSP) और ग्रामीण पुलिस अधीक्षक (Rural SP) से अपेक्षा है कि वे जांच की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करें।
साथ ही, उपलब्ध डिजिटल साक्ष्यों, आसपास के सीसीटीवी फुटेज, संदिग्ध वाहन और विस्फोटक अवशेषों की जांच की प्रगति की जानकारी लें। जरूरत पड़ने पर तकनीकी विशेषज्ञों की सहायता से जांच को आगे बढ़ाया जाए।
अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि NH-33 पर पत्रकार के आवासीय कार्यालय को निशाना बनाने वाले अज्ञात हमलावर आखिर कब तक पुलिस की पकड़ से बाहर रहेंगे?
12 दिन बीत जाने के बाद भी यदि जांच की दिशा और उपलब्धियों को लेकर स्पष्टता नहीं है, तो पुलिस प्रशासन की जवाबदेही तय होना जरूरी है। इस मामले में केवल आश्वासन नहीं, बल्कि पारदर्शी जांच, दोषियों की पहचान और कानून के अनुसार कार्रवाई की अपेक्षा की जा रही है।
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