प्रशासन
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DCLR आदेश के बाद भी जारी रसीद: कांके के राजस्व अभिलेखों पर उठे सवाल
रांची दर्पण डेस्क। रांची के कांके अंचल अंतर्गत नेवरी मौजा के एक भूमि प्रकरण में राजस्व अभिलेखों की स्थिति को लेकर गंभीर प्रश्न खड़े हो…
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रांची में जनता दरबार मॉडल: दावे बनाम हकीकत, वाकई बदल रही है व्यवस्था?
“रांची में जनता दरबार एक सकारात्मक पहल के रूप में सामने आया है, जिसने प्रशासन और जनता के बीच दूरी को कम करने की कोशिश…
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रांची में जमाबंदी का जादू, अबुआ कौन और बबुआ कौन? यहाँ आदेश भी ऑप्शनल है!
“यही है हेमंत राज? जिसमें अबुआ कौन? और बबुआ कौन? पता करना सरसों की ढेर में सूई ढूंढने समान है…! रांची दर्पण डेस्क/मुकेश भारतीय। राजधानी…
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PMO से राजस्व विभाग तकः रांची की जमीन शिकायत ने खोली सिस्टम की परतें, क्या होगा असली खुलासा?
“इसमें कोई शक नहीं है कि अगर इस केस में पारदर्शी जांच होती है तो यह रांची जिले के पूरे राजस्व विभाग तंत्र की सफाई…
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झारभूमि पोर्टल में बड़ी सेंध का खुलासा: प्रभात खबर की पड़ताल के बीच कांके नेवरी मौजा केस ने खोले डिजिटल राज
“जब डिजिटल रिकॉर्ड भी भरोसे के बजाय सवाल खड़े करने लगें, तो समस्या सिस्टम की जड़ तक पहुंच चुकी होती है…” रांची दर्पण डेस्क। झारखंड की…
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ये हैं रांची के चमत्कारी सीओ, जानते हैं जमाबंदी का अजूबा गणित
-: मुकेश भारतीय :- राजधानी रांची में इन दिनों एक ऐसा गणित चर्चा में है, जिसे अगर स्कूलों में पढ़ा दिया जाए तो गणितज्ञ शिक्षक…
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झारखंड HC ने हेहल CO से मांगा जवाब, कब्जा हटाने की जगह निर्माण क्यों तोड़ा?
“अब इस मामले की अगली सुनवाई 8 मई 2026 को निर्धारित की गई है, जिसमें प्रशासन और संबंधित पक्षों से और स्पष्ट जवाब की उम्मीद…
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A major land scam: कांके में जमीन ‘बढ़ाने’ का खेल? नेवरी कांड ने खोली पोल, आदेश हवा में, जवाबदेही गायब
रांची दर्पण डेस्क। राजधानी रांची में शासन-प्रशासन की नाक के नीचे ऐसा मामला (A major land scam) सामने आया है, जिसने राजस्व तंत्र की विश्वसनीयता…
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रांची ने दिखाई सामाजिक सौहार्द की मिसाल: बोले उपायुक्त- ‘टीम रांची’ बनी शहर की शान
“रांची दर्पण की ओर से सभी समितियों और प्रशासनिक अधिकारियों को पर्वों के सफल आयोजन के लिए बधाई। रांची की यह सौहार्दपूर्ण मिसाल आने वाले…
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जिला स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति की पहली बैठक से अभिभावकों की बढ़ी उम्मीद
“अभिभावकों से अपील की गई है कि शुल्क, पुस्तक, यूनिफॉर्म या परिवहन संबंधी कोई भी शिकायत जिला शिक्षा पदाधिकारी या जिला स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति…
