प्रशासन
-
कांके अंचल का गणित: 25 से 37, फिर 62 डिसमिल और रसीद अब भी 2.82 एकड़ की!
रांची दर्पण डेस्क। झारखंड की राजधानी रांची के कांके अंचल अंतर्गत नेवरी मौजा का बहुचर्चित 25 बनाम 37 डिसमिल मामला अब एक और चौंकाने वाले…
-
कांके भूमि प्रकरण: आदेश अनुपालन, नोटिस प्रक्रिया और अभिलेखीय स्थिति पर बहस
रांची दर्पण डेस्क। रांची के कांके अंचल में चल रहे एक भूमि प्रकरण ने आदेश अनुपालन और प्रक्रियात्मक कार्यवाही के बीच संतुलन को लेकर नई बहस…
-
आदेश और रिकॉर्ड में विरोधाभास: कांके अंचल के भूमि प्रकरण में प्रक्रियात्मक सवाल
रांची दर्पण डेस्क। कांके अंचल के एक भूमि प्रकरण में आदेश और ऑनलाइन राजस्व रिकॉर्ड के बीच संभावित विरोधाभास सामने आया है। उपलब्ध जानकारी के…
-
DCLR आदेश के बाद भी जारी रसीद: कांके के राजस्व अभिलेखों पर उठे सवाल
रांची दर्पण डेस्क। रांची के कांके अंचल अंतर्गत नेवरी मौजा के एक भूमि प्रकरण में राजस्व अभिलेखों की स्थिति को लेकर गंभीर प्रश्न खड़े हो…
-
रांची में जनता दरबार मॉडल: दावे बनाम हकीकत, वाकई बदल रही है व्यवस्था?
“रांची में जनता दरबार एक सकारात्मक पहल के रूप में सामने आया है, जिसने प्रशासन और जनता के बीच दूरी को कम करने की कोशिश…
-
रांची में जमाबंदी का जादू, अबुआ कौन और बबुआ कौन? यहाँ आदेश भी ऑप्शनल है!
“यही है हेमंत राज? जिसमें अबुआ कौन? और बबुआ कौन? पता करना सरसों की ढेर में सूई ढूंढने समान है…! रांची दर्पण डेस्क/मुकेश भारतीय। राजधानी…
-
PMO से राजस्व विभाग तकः रांची की जमीन शिकायत ने खोली सिस्टम की परतें, क्या होगा असली खुलासा?
“इसमें कोई शक नहीं है कि अगर इस केस में पारदर्शी जांच होती है तो यह रांची जिले के पूरे राजस्व विभाग तंत्र की सफाई…
-
झारभूमि पोर्टल में बड़ी सेंध का खुलासा: प्रभात खबर की पड़ताल के बीच कांके नेवरी मौजा केस ने खोले डिजिटल राज
“जब डिजिटल रिकॉर्ड भी भरोसे के बजाय सवाल खड़े करने लगें, तो समस्या सिस्टम की जड़ तक पहुंच चुकी होती है…” रांची दर्पण डेस्क। झारखंड की…
-
ये हैं रांची के चमत्कारी सीओ, जानते हैं जमाबंदी का अजूबा गणित
-: मुकेश भारतीय :- राजधानी रांची में इन दिनों एक ऐसा गणित चर्चा में है, जिसे अगर स्कूलों में पढ़ा दिया जाए तो गणितज्ञ शिक्षक…
-
झारखंड HC ने हेहल CO से मांगा जवाब, कब्जा हटाने की जगह निर्माण क्यों तोड़ा?
“अब इस मामले की अगली सुनवाई 8 मई 2026 को निर्धारित की गई है, जिसमें प्रशासन और संबंधित पक्षों से और स्पष्ट जवाब की उम्मीद…
