राँची दर्पण डेस्क। बीते 10 जून को रांची में हुई हिंसा के बाद संदिग्ध आरोपियों के 14 जून को पुलिस ने सड़क किनारे पोस्टर लगा दिए थे। इस कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव राजीव अरूण एक्का ने रांची के एसएसपी सुरेन्द्र कुमार झा से पोस्टर लगाए जाने के संबंध में दो दिन के भीतर स्पष्टीकरण देने के लिए कहा है।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव ने कहा है कि दिनांक- 10.06.2022 को रांची में हुई घटनाओं में नाजायज मजमो में कथित रूप से शामिल व्यक्तियों और हिंसा में कथित रूप से शामिल व्यक्तियों के फोटो सहित पोस्टर दिनांक 14.06.2022 को रांची पुलिस द्वारा लगाए गए, जिनमें कई व्यक्तियों के नाम एवं अन्य विवरण भी दिए गए। यह विधिसम्मत नहीं है और उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पीआईएल संख्या-532/2020 में दिनाक 09.03.2020 को पारित न्यायादेश के विरूद्ध है।

उपरोक्त पारित आदेश में न्यायालय द्वारा सड़क किनारे लगे बैनरों को तत्काल हटाने के निर्देश दिए गए थे। न्यायालय ने उत्तर प्रदेश राज्य को निर्देश दिया था कि बिना कानूनी अधिकार के व्यक्तियों के व्यक्तिगत जानकारी वाले बैनर सड़क किनारे न लगाएं। यह मामला और कुछ नहीं बल्कि लोगों की निजता में एक अनुचित हस्तक्षेप है। इसलिए, यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है।