CNT एक्ट दिवस पर गितिलडीह में जनसभा, जल-जंगल-जमीन की रक्षा का संकल्प
नई पीढ़ी को CNT एक्ट की जानकारी देने के लिए हर सप्ताह होगा सामूहिक पाठ, ग्राम सभा ने सर्वसम्मति से पारित किया प्रस्ताव।
बुंडू, 11 नवंबर (रांची दर्पण/सोमरा मुंडा)। ग्राम सभा गितिलडीह (हुमटा) के तत्वावधान में बुधवार को गितिलडीह गांव के पारटोला स्थित जदुर अखड़ा में 119वें CNT एक्ट दिवस के अवसर पर जनसभा आयोजित की गई। जगन्नाथ मुंडा की अध्यक्षता में आयोजित इस सभा में बड़ी संख्या में आदिवासी महिला-पुरुष, बुजुर्ग और युवाओं ने भाग लिया।
सभा में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (CNT Act), 1908 के ऐतिहासिक महत्व, आदिवासियों के पारंपरिक भूमि अधिकारों तथा जल, जंगल और जमीन की सुरक्षा के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान आदिवासी भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए सामूहिक संघर्ष तेज करने और नई पीढ़ी को कानून के प्रति जागरूक बनाने का संकल्प लिया गया।
सभा को संबोधित करते हुए गौतम सिंह मुंडा ने कहा कि आदिवासी समाज की सबसे मूल्यवान संपत्ति उसकी जमीन है, जिस पर जीवन और आजीविका आधारित है। वहीं जंगल आदिवासियों के निवास, संस्कृति, परंपरा और जीवनशैली का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक रूप से आदिवासियों की जमीन और जंगल पर कब्जा करने के प्रयास होते रहे हैं और आज भी विभिन्न रूपों में यह चुनौती बनी हुई है।
उन्होंने कहा कि अंग्रेजी शासन के दौरान छोटानागपुर क्षेत्र के आदिवासियों ने अपने पारंपरिक अधिकारों और अस्तित्व की रक्षा के लिए अनेक संघर्ष और विद्रोह किए। इन्हीं संघर्षों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 अस्तित्व में आया, जो आदिवासियों के भूमि अधिकारों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कानून है।
उन्होंने चिंता जताई कि विकास के नाम पर आज भी आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन पर दबाव बनाया जा रहा है। ऐसे में CNT एक्ट के प्रावधानों की जानकारी, उनके प्रभावी अनुपालन और कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूकता बेहद जरूरी है।
राजेश कुमार मुंडा ने कहा कि आदिवासी समाज की सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए जल, जंगल और जमीन पर उसके पारंपरिक एवं सामुदायिक अधिकारों की सुरक्षा आवश्यक है। CNT एक्ट की जानकारी केवल बुजुर्गों और सामाजिक कार्यकर्ताओं तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। नई पीढ़ी को भी इस कानून के इतिहास, उद्देश्य और प्रावधानों से परिचित कराना होगा। उन्होंने कहा कि अधिकारों की जानकारी के बिना उनकी प्रभावी रक्षा संभव नहीं है।
सानिका मुंडा ने कहा कि CNT एक्ट किसी सरकार की दया या कृपा का परिणाम नहीं, बल्कि आदिवासी वीर सपूतों के लंबे संघर्ष, आंदोलन और बलिदान की ऐतिहासिक उपलब्धि है।
उन्होंने 1820-21 और 1831-32 के आदिवासी विद्रोहों तथा रूदु मुंडा, कोन्ता मुंडा जैसे संघर्षशील नेतृत्वकर्ताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि आदिवासी समुदायों ने अपनी जमीन और पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था की रक्षा के लिए लगातार संघर्ष किया। बिरसा मुंडा का उलगुलान भी इसी अस्मिता और भूमि अधिकारों की लड़ाई का महत्वपूर्ण अध्याय है।
उन्होंने कहा कि पूर्वजों के संघर्ष और बलिदान को याद रखते हुए आदिवासी समाज को लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक तरीके से अपने अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। CNT एक्ट के मूल प्रावधानों को लेकर समाज को सतर्क, जागरूक और संगठित रहना होगा, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए जल, जंगल और जमीन सुरक्षित रह सके।
सभा में सोमरा मुंडा ने CNT एक्ट के कानूनी प्रावधानों की जानकारी देते हुए कहा कि अधिनियम की धारा 46 में आदिवासी रैयतों की जमीन के हस्तांतरण पर प्रतिबंधों का प्रावधान है। वहीं धारा 71A के तहत निर्धारित कानूनी परिस्थितियों में अवैध रूप से हस्तांतरित अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की जमीन वापस दिलाने का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने कहा कि कानून में सुरक्षा के प्रावधान मौजूद होने के बावजूद जानकारी के अभाव और प्रशासनिक उदासीनता के कारण अनेक आदिवासी परिवार अपने अधिकारों का प्रभावी उपयोग नहीं कर पाते हैं।
सोमरा मुंडा ने कहा कि 11 नवंबर का दिन आदिवासी समाज को अपने ऐतिहासिक संघर्षों और अधिकारों की याद दिलाता है। पूर्वजों ने संघर्ष करके जल, जंगल, जमीन और प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ी जो विरासत सौंपी है, उसे अगली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखना सामूहिक जिम्मेदारी है।
उन्होंने पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर देते हुए कहा कि ग्राम सभा को केवल बैठकों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक संसाधनों और सामुदायिक हितों से जुड़े मुद्दों पर जागरूकता एवं सामूहिक पहल का केंद्र बनना चाहिए।
उन्होंने ग्रामीणों से अपने जमीन संबंधी दस्तावेज, खतियान, खाता, प्लॉट नंबर और अन्य राजस्व अभिलेखों की जानकारी सुरक्षित रखने की अपील की। साथ ही महिलाओं, युवाओं और बच्चों को भी भूमि अधिकारों के प्रति जागरूक करने पर बल दिया।
हर सप्ताह होगा CNT एक्ट का सामूहिक पाठ
जनसभा के अंत में सर्वसम्मति से महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सभा गितिलडीह में प्रत्येक सप्ताह CNT एक्ट, 1908 का सामूहिक पाठ एवं अध्ययन किया जाएगा। इसके तहत अधिनियम के विभिन्न अध्यायों, धाराओं, भूमि हस्तांतरण से संबंधित कानूनी प्रावधानों और आदिवासी समाज के अधिकारों की जानकारी ग्रामीणों तक पहुंचाई जाएगी।
प्रस्ताव में विशेष रूप से नई पीढ़ी को CNT एक्ट के इतिहास, आदिवासी पूर्वजों के संघर्ष और भूमि अधिकारों के महत्व से परिचित कराने पर जोर दिया गया। वक्ताओं ने कहा कि कानून की जानकारी गांव के प्रत्येक परिवार तक पहुंचनी चाहिए, ताकि कोई भी परिवार अपने संवैधानिक और कानूनी अधिकारों से अनजान न रहे।
जनसभा को शुकदेव मुंडा, नकुल मुंडा, लखीमनी मुंडा, कार्तिक मुंडा, दुलाल मुंडा, नुनीबाला मुंडा, मीरा मुंडा और लखींद्र मुंडा ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन डोमा मुंडा ने किया।
जनसभा में सैकड़ों की संख्या में महिला एवं पुरुष ग्रामीण उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित लोगों ने अपने पूर्वजों के संघर्ष और बलिदान को याद करते हुए जल, जंगल, जमीन, आदिवासी पहचान और पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था की रक्षा के लिए जागरूक एवं संगठित रहने का सामूहिक संकल्प लिया।
