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ग्रामीण इलाकों में नक्शा पास करने का अधिकार किसका? हाईकोर्ट ने दिया बड़ा आदेश
रांची दर्पण डेस्क। झारखंड में ग्रामीण क्षेत्रों में भवनों का नक्शा पास करने के अधिकार को लेकर उठे बड़े कानूनी विवाद पर हाईकोर्ट ने फिलहाल…
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संवैधानिक पदों पर बहाली को लेकर हाईकोर्ट की फटकार की अभ्यस्त हुई हेमंत सरकार
रांची दर्पण डेस्क। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के संविधानिक संस्थानों खासकर राज्य सूचना आयोग, लोकायुक्त और राज्य मानवाधिकार आयोग जैसे संवैधानिक पदों पर नियुक्तियों को…
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बिना गारंटी बैंक लोनः माईयां सम्मान योजना के लाभुकों को मिलेंगे ₹20000
झारखंड सरकार ने मईयां सम्मान योजना की लाभुक महिलाओं के लिए बिना गारंटी ₹20,000 तक का बैंक लोन देने का बड़ा निर्णय लिया है। इसका…
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चुनाव से पहले रांची मेयर की कुर्सी पर सियासी संग्राम, झामुमो-कांग्रेस आमने-सामने
रांची दर्पण डेस्क। झारखंड में लंबे अंतराल के बाद होने जा रहे शहरी निकाय चुनाव ने राज्य की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी…
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करमटोली-चिरौंदी फ्लाइओवर को मंजूरी, कितनी बदलेगी रांची की ट्रैफिक व्यवस्था?
रांची दर्पण डेस्क। राजधानी रांची के शहरी ढांचे को मजबूती देने की दिशा में एक अहम फैसला लिया गया है। झारखंड राज्य योजना प्राधिकार समिति…
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नगर निकाय चुनाव 2026: मेयर से वार्ड पार्षद तक कौन लड़ सकता है चुनाव? जानिए पूरी पात्रता
रांची दर्पण डेस्क। झारखंड में नगर निकाय चुनाव की घोषणा होते ही सियासी गलियारों से लेकर मोहल्लों और वार्डों तक सरगर्मी तेज हो गई है।…
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हवा में स्वास्थ्य मंत्री की घोषणाः रिम्स में मृतकों के परिजनों को न आर्थिक सहायता, न मोक्ष वाहन
रांची दर्पण डेस्क। राजधानी रांची स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) में मृत मरीजों के परिजनों को तत्काल राहत देने के उद्देश्य से की गई घोषणा…
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झारखंड HC में सरकार का आश्वासन, 4 सप्ताह में होगी लोकायुक्त की नियुक्ति
रांची दर्पण डेस्क। झारखंड में वर्षों से खाली पड़े संवैधानिक और वैधानिक पदों को लेकर चल रही चिंता पर बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण…
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भीषण शीतलहर की चपेट में झारखंड, 8 जनवरी तक 12वीं तक की पढ़ाई स्थगित
रांची दर्पण डेस्क। झारखंड में लगातार बढ़ती ठंड और शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। स्कूली बच्चों की…
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पेसा नियमावली की अधिसूचना जारी, समझें कितना बदलेगा गांव
रांची दर्पण डेस्क। झारखंड में अब गांव की मर्जी चलेगी। राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में अब तक जो फैसले कागजों और दफ्तरों में होते थे,…