प्रशासन
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रिम्स जमीन घोटाले की परतें खुलने लगीं, ACB की जांच तेज, रजिस्ट्री कराने वालों की तलाश
रांची दर्पण डेस्क। राजधानी रांची स्थित रिम्स (राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान) की कीमती जमीन पर अवैध कब्जा और संदिग्ध रजिस्ट्री के मामले ने अब गंभीर मोड़…
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झारखंड कैडर के 18 IPS की पोस्टिंग, श्रीराम-श्रुति बने ACB एसपी
रांची दर्पण डेस्क। झारखंड कैडर के 18 आइपीएस अधिकारियों को प्रोन्नति के साथ पोस्टिंग दी गयी है। इससे संबंधित आदेश गृह विभाग ने जारी कर…
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साल 2025 में भ्रष्टाचार के खिलाफ उल्लेखनीय चर्चा में रही ACB की कार्रवाई
रांची दर्पण डेस्क/मुकेश भारतीय। वर्ष 2025 को यादगार बनाने वाली झारखंड भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की शराब घोटाला जांच ने न केवल राज्य के वित्तीय…
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नगर निगम की ड्रोन सर्वे में नहीं मिला रांची बड़ा तालाब भूमि पर कोई अतिक्रमण!
रांची दर्पण डेस्क। रांची नगर निगम ने रांची बड़ा तालाब को लेकर फैली आशंकाओं पर विराम लगाते हुए सर्वे रिपोर्ट के आधार पर स्थिति स्पष्ट…
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CIP की 147 एकड़ जमीन गायब! बिहारी याचिकाकर्ता ने झारखंडी अफसरों को जगाया, HC ने लगाई फटकार
रांची दर्पण डेस्क। झारखंड हाइकोर्ट ने कांके स्थित केंद्रीय मनोरोग संस्थान (CIP) की जमीन पर अतिक्रमण के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की।…
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झारखंड हाईकोर्ट ने रांची डीसीएलआर को नापा, 25 हजार का जुर्माना, 7 को कोर्ट बुलाया
रांची (रांची दर्पण)। झारखंड हाईकोर्ट ने न्यायिक आदेशों के अनुपालन में लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए रांची डिप्टी कलेक्टर लैंड रिफॉर्म (डीसीएलआर) मुकेश कुमार…
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53 एकड़ से 17 एकड़ रह गया रांची बड़ा तालाब, 36 एकड़ निगल गया अतिक्रमण
रांची दर्पण डेस्क। झारखंड की राजधानी रांची की पहचान माने जाने वाले ऐतिहासिक बड़ा तालाब पर अतिक्रमण का ऐसा जाल बिछा कि 53 एकड़ में…
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प्रशासन की ‘फ़ाइल-घुमाऊ’ कार्यशैली देखिए, 6 माह से जवाबदेही गायब, पीड़ित भटकने को लाचार
रांची दर्पण डेस्क। अगर शिकायतें सिर्फ एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर भेजने के लिए होती हैं, तो उसे प्रशासन नहीं, फाइल-प्रबंधन तंत्र कहा जाना चाहिए।…
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कांके में फर्जी निबंधन और जमाबंदी का काला धंधा जारी, प्रशासन की टालमटोल नीति से पीड़ित हलकान!
रांची दर्पण ब्यूरो डेस्क। झारखंड की राजधानी रांची में भूमि माफिया का काला कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा। एक ओर जहां डिजिटल इंडिया…
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झारखंड में RTI कानून बेअसर, कांके CO ने सूचना नहीं दी, रांची SDO बना कागज का पुतला, आयोग लापता!
रांची (एक्सपर्ट मीडिया न्यूज)। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को लोकतंत्र की रीढ़ कहा जाता है, लेकिन झारखंड में यह कानून बीते चार वर्षों से…
