रांची दर्पण डेस्क। नामकुम अंचल कार्यालय में आज उपायुक्त मंजू भजंत्री ने औचक निरीक्षण कर कार्यालय के कार्य-प्रणाली, कर्मचारियों की कार्यशैली और आम नागरिकों की समस्याओं पर गहन नजर डाली। इस निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही और जनता के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ावा देना था।
निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने सबसे पहले कर्मचारियों की उपस्थिति पंजी की जाँच की। उन्होंने सभी कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि अंचल और प्रखंड कार्यालय में आने वाले आम नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता से सुना जाए और उनके समाधान के लिए त्वरित और प्रभावी कदम उठाए जाएँ। उन्होंने जोर देकर कहा कि सभी कर्मचारियों की जिम्मेदारी है कि जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
उपायुक्त ने कर्मचारियों को समय पर कार्यालय पहुँचने और अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा व पारदर्शिता के साथ करने का निर्देश दिया। साथ ही, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि कोई कर्मचारी भ्रष्टाचार में संलिप्त पाया जाता है और जाँच में इसकी पुष्टि होती है, तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने अंचल कार्यालय में उपस्थित आम नागरिकों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना। कुछ शिकायतों का समाधान मौके पर ही कर दिया गया, जबकि अन्य जटिल समस्याओं के लिए संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इस दौरान उपायुक्त ने यह भी सुनिश्चित किया कि कार्यालय में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाए और उनकी शिकायतों का निपटारा समयबद्ध तरीके से हो।
उपायुक्त मंजू भजंत्री ने निरीक्षण के दौरान यह स्पष्ट किया कि प्रशासन का लक्ष्य जनता के प्रति संवेदनशील और पारदर्शी व्यवस्था को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि अंचल कार्यालय आम नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है, जहाँ उनकी समस्याओं का समाधान त्वरित और प्रभावी ढंग से होना चाहिए। उन्होंने कर्मचारियों को यह भी निर्देश दिया कि वे अपनी कार्यशैली में सुधार लाएँ और जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से निभाएँ।
भ्रष्टाचार के खिलाफ उपायुक्त का रुख बेहद सख्त रहा। उन्होंने कर्मचारियों को चेतावनी दी कि किसी भी प्रकार की अनियमितता या भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर तुरंत जाँच की जाएगी और दोषी पाए जाने पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। यह कदम प्रशासन की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी शासन की दिशा में उठाया जा रहा है।
